मुद्धाको टुंगो नलागेसम्म कर नलिन उच्च अदालत तुलसीपुरको आदेश

दाङ, फागुन  १४ । उच्च अदालत तुलसीपुरले अव्यवस्थित बसोबासीबाट लिदै आएको कर मुद्धाको टुंगो नलागेसम्म नलिन तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई आदेश जारी गरेको छ ।

अदालतका शाखा अधिकृत गोकर्ण वलीका अनुसार मुद्धाको टुंगो नलागेसम्म जग्गा मूल्यांकनवाफतको राजश्व उपमहानगरपालिकाले लिन नपाउने भएको हो ।

अव्यवस्थित बसोबासीबाट जग्गा मूल्यांकन गर्दा गैरकानुनीरुपमा कर लिएको भन्दै स्थानीय रोहित कुमार चौधरीले फागुन ६ गते तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई विपक्षि बनाई उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट हाल्नुभएको छ ।

रिटपछि अदालतले फागुन ७ गते तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई फागुन १३ गतेसम्म अव्यवस्थित बसोबासीबाट कुनै पनि शुल्क नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

बिहिबार मुख्य न्यायधिस निता गौतम र न्यायधिस ऋषिराम दवाडीको संयुक्त इजलासले सोहि निर्णयलाई निरन्तरता दिएको हो । यसअघि उपमहानगरपालिकाले जग्गा मूल्यांकन गर्दा प्रति एक हजारमा २ रुपैँया राजश्व लिने गरेको थियो ।